जयपुर। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस होने से आमजन को चिकित्सा सुविधाओं के लिए राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रस्तुत बजट 2022-23 को ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी तबकों को राहत देते हुए बेहतरीन बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को समर्पित बजट से स्वस्थ और निरोगी राजस्थान का सपना पूरा होगा।
मीणा ने कहा कि बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर 10 लाख तक करना जरूरतमंदों के लिए संजीवनी सा होगा। इसके अलावा योजना में
कॉकलियर इंप्लांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई हैं, जिससे मरीजों निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख तक का निशुल्क एक्सीडेंट कवर मिलना जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत की बात है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस होने से आमजन को चिकित्सा सुविधाओं के लिए राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलने से आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग खोलने से मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना होगा और विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्ता युक्त चिकित्सा मिल सकेगी। उन्होंने प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास एवं स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान का भी स्वागत किया है।
मीणा ने बताया कि अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होने की घोषणा से ना केवल चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी बल्कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 1000 उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी बनाने सहित चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन से गांवों में स्तरीय सुविधाएं मिलने लगेगी और रेफरल केसेज में भी कमी आएगी।
चिकित्सा मंत्री ने बजट में मिलावटखोरों के लिए भी कड़ा संदेश देते हुए 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों के सृजन का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा पर्याप्त मात्रा में खाद्य निरीक्षक होने पर मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बजट में 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब से भी आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी
