सिरोही। विकास अधिकारी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत को बिना राहत के रिजेक्ट करने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में कलैक्ट्री परिसर में स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी हाॅल में सम्पन्न हुई।
समिति की बैठक में कुल 16 प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिन पर समिति के सदस्यों से चर्चा उपरांत अध्यक्ष द्वारा कुल 6 प्रकरणों में परिवादियों को राहत मिल जाने से निस्तारित किए गए शेष 10 प्रकरणों में एक निश्चित समयावधि में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पिंडवाडा एफसीआई गोदाम के पास प्रतिबंधित पायतन भूमि में नगरपालिका द्वारा नियम विरूद्ध जारी पट्टों को निरस्त करने के लिए संभागीय आयुक्त जोधपुर में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु पिंडवाडा नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिए गए। नगर परिषद सिरोही के सेवानिवृत फायरमैन प्रदीपसिंह को पेंशन भुगतान नहीं होने से पेंशन प्रकरण में नो अपील की स्वीकृति निदेशालय स्थानीय निकाय से प्राप्त नहीं होने से जिला कलक्टर की ओर से स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जाने के लिए आयुक्त नगरपारिषद सिरोही को निर्देशित किया गया।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मृत राज्य कर्मचारी की विधवा रेखा देवी को पेंशन भुगतान नहीं होने से अधीक्षण अभियन्ता को विशेष वाहक से रेखा देवी से दस्तावेज प्राप्त कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं अब तक विभाग की ओर से की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डेरना निवासी जसी देवी एवं गोविन्द भारती निवासी निम्बोडा को उनके स्वंय एवं उनकी पत्नी द्वारा मनरेगा में कार्य करने पर मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर परिवादी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आबूरोड एवं सिरोही विकास अधिकारी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत को बिना राहत के रिजेक्ट करने पर प्रशासन द्वारा सतर्कता समिति में प्रकरण दर्ज करने पर विकास अधिकारियों द्वारा को भुगतान कर दिया गया। जिला कलक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए विकास अधिकारी आबूरोड के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सिरोही विकास अधिकारी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत को बिना राहत के रिजेक्ट करने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अन्जुदेवी निवासी वडेसी एवं दरीया कुवंर निवाासी भीमाना को वृद्धावस्था पेंशन बंद होने पर सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किया गया किन्तु विभाग द्वारा बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट करने पर सतर्कता समिति में प्रकरण दर्ज करने पर विभाग द्वारा भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (पेंशन) के अति. निदेशक मुख्यालय को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि भविष्य में सम्पर्क पोर्टल पर आर्थिक राहत वाले परिवादों में अधिनस्थ अधिकारी से रिपोर्ट लेकर ही प्रकरण को निरस्त किया जाए। कैलाश खंडेलवाल निवासी सूरपगला द्वारा संपरिवर्तित भूमि का नामांतकरण नहीं होने से आबूरोड तहसीलदार को नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही करने एवं प्रतिबंधित भूमि गैर मुमकिन बेरा को नियम विरुद्ध संपरिर्वतन करने पर दोषी तहसीलदार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिए आबूरोड उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया गया। रमेश कुमार निवासी कोजरा के नामांतरण में विलंब करने पर दोषी पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। मंजूदेवी निवासी मंडवाडा को मृत बताकर विधवा पेंशन बंद करने पर जिला कलक्टर द्वारा इसे गंभीर अनियमितता मानकर इस प्रकरण में लापरवाह कार्मिक विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रस्तावित करने एवं विस्तृत रिपोर्ट के लिए सिरोही उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया गया।
विधायक संयम लोढा ने कृष्णगंज के ग्रामवासियों द्वारा पीढियों से निवासरत गोचर भूमि को ग्रामदानी ग्राम की आबादी भूमि में समायोजित कर गोचर भूमि में निवासरत परिवारों को आबाद रखने का समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सतर्कता समिति में दर्ज कर सिरोही उपखंड अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट चाही गई।
बैठक में जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष ने जावाल नगरपालिका गठन से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिबंधित गोचर भूमि में जारी पट्टों की जांच के लिए प्रकरण दर्ज कर उपखंड अधिकारी सिरोही को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रकरण में विस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में पिंडवाडा-आबू विधायक समाराम गरासिया एवं परिवाद से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। समिति के सदस्य सचिव एवं अति0 जिला कलक्टर कालूराम खौड ने प्रकरणों के संबंध में वस्तु स्थिति से विस्तार से अवगत कराया।
जन सुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की समीक्षा बैठक
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुसार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देना हमारी पहली प्राथमिकता है तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। इसी के क्रम में संबंधित अधिकारीगण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज 30 दिनों से अधिक अवधि के प्रकरणों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए पोर्टल पर दर्ज निस्तारण को अपलोड करें।
बैठक में अनुपस्थित अधिकारी एवं ऐसे अधिकारी जिन्होने 30 दिवस से सम्पर्क पोर्टल पर लोगईन नही किया गया उन्हे जिला कलेक्टर ने सम्बन्धित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर कालूराम खौड समेत समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
