जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है वह निश्चित ही काबिले तारीफ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीणा ने कहा कि बजट- 2022 -23 किसान युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गाे को समर्पित है।
बजट में प्रदेश वासियों की जरूरत को पूरा करने एवं हर वर्ग के कल्याण के लिए घोषणाएं की गई हैं। सभी घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। मनरेगा योजना में रोजगार की गारंटी वाले दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। शहरों में रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है वह एक क्रांतिकारी कदम है। ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सहायक के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है वह स्वागत योग्य है। पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है वह निश्चित ही काबिले तारीफ है।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की घोषणा की गई है जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार अच्छा निर्णय है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए अलग कैडर बनाने की घोषणा मील का पत्थर साबित होगी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए निगम के गठन की घोषणा कर 13 जिलों की बड़ी जनसंख्या के कल्याण के लिए उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा करके कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही समस्या का निदान किया है। एस.सी एवं एस.टी समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने एवं 100-100 करोड़ रुपए के विकास कोष की घोषणा करके इस वर्ग को विशेष राहत प्रदान की गई है, वह प्रशंसनीय है।
