जयपुर। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आगामी 2 साल में पिछले 10 साल से लंबित सभी कृषि कनेक्शनों को जारी करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
भाटी ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि गंगानगर के रायसिंहनगर में सामान्य वर्ग श्रेणी के वे कृषक आवेदक जिनके 31 दिसम्बर, 2012 तक के डिमाण्ड नोटिस निकाले थे तथा उनकी आवेदन की तारीख से वरीयता सूची बनाई गई है एवं सामान की उपलब्धता के अनुसार उन्हें कृषि कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी में लंबित कृषि कनेक्शनों को मार्च 2022 तक दिया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि रायसिंहनगर में अधिकांश कृषि कनेक्शनों जारी कर दिए गए है तथा सामान्य श्रेणी के लंबित कृषि कनेक्शन मार्च 2022 तक तथा बूंद- बूंद, फव्वारा एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के कृषकों के लंबित कृषि कनेक्शन जून 2022 तक जारी किया जाना प्रस्तावित है।
ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि रायसिंहनगर में माह दिसंबर से फरवरी 2022 तक सामान्य श्रेणी के 326, अनुसूचित जाति श्रेणी के 472 तथा बूंद- बूंद श्रेणी के 466 सहित कुल 1 हजार 264 कृषि कनेक्शन जारी किए गए जबकि गत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पांच वर्षाें में 708 कृषि कनेक्शन ही दिए गए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में एक साल में लंबित कृषि कनेक्शनों में देरी के कारण के संबंध जानकारी चाहने पर कहा कि कोविड के कारण जारी करने में समय लगा है इसके बावजूद भी विभाग द्वारा लक्षित 50 हजार कृषि कनेक्शन से बढ़कर 67 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए गए।
इससे पहले भाटी ने विधायक बलवीर सिंह लूथरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधानसभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामान्य वर्ग श्रेणी के 31 दिसम्बर, 2012 तक आवेदकों तथा बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना श्रेणी एवं अनुसूचित जाति श्रेणी में माह फरवरी, 2022 तक लम्बित आवेदकों के सापेक्ष में जारी किये गये मांग पत्र व शेष मांग पत्र जारी करने का उपखण्डवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि सभी मांग पत्र जमा आवेदकों को सामान की उपलब्धता के अनुसार वरियतावार कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।
उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में सामान्य योजना के 1 जनवरी 2013 से 22 फरवरी 2022 तक के सामान्य श्रेणी के 1761 लम्बित कृषि आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी कर आगामी दो वर्षाे में कृषि कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है।
