जयपुर। एक से अधिक वाहन दिये जाने के संबंध में क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है ।
संसदीय कार्य मंत्री शांती कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में गृहमंत्री की ओर से आश्वस्त किया कि प्रदेश के पुलिस थानों के वाहनों में जहाँ-जहाँ संभव होगा वहां पर जीपीएस सिस्टम लगाने पर विचार किया जायेगा।
धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि आवश्यकतानुसार जिन पुलिस थानों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना संभव होगा वहां प्राथमिकता से जीपीएस सिस्टम लगाया जायेगा तथा इस सिस्टम की मॉनिटरिंग भी पुलिस विभाग ही करेगा। उन्होंने थानों में व्यय की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में बताया कि विभागीय विचार विमर्श द्वारा संसाधनो, आधुनिकीकरण, नवीन हथियार तथा वाहनों पर राशि व्यय करने का निर्धारण किया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ नवीन थाने खोले जाते है वहाँ सबसे पहले एक चार पहिया वाहन व दो मोटर साईकिल उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि नागौर जिले में 24 चौपहिया वाहन नकारा घोषित किये गये जिनके स्थान पर 34 चौपहिया वाहन उपलब्ध कराये गये। इसी तरह जिले में 54 मोटर साईकिल नकारा घोषित की गई और इनके स्थान पर 77 नई मोेटर साईकिल उपलब्ध कराई गई।
उन्होंने बताया प्रदेश में थानों के आधुनिकता पर वर्ष 2019-20 में 75 करोड़ 21 लाख रूपये व्यय किये गये है । उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि जहाँ-जहाँ से आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यों की मांग आती है वहाँ पूर्ति की गई है और ऎसी कोई शिकायत नहीं है जिसको पूरा नहीं किया गया है।
इससे पहले विधायक नारायण लाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि विगत तीन वर्षाे में राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण पर कुल 126.22 करोड़ रूपये, संसाधनों पर 71.60 करोड़ रूपये, नवीन हथियार खरीद पर 6.55 करोड़ रूपये व नवीन वाहन खरीद पर 85.43 करोड़ रूपये का बजट व्यय किया गया है। उन्होंने वर्षवार बजट व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि पुलिस थानों में नवीन व आधुनिक गाड़ियां उपलब्ध करवाया जाना सतत् रूप से प्रक्रियाधीन है । उन्होंने बताया कि थानों में एक से अधिक वाहन दिये जाने के संबंध में क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है ।
