जयपुर। सूचना आयोग भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस समय पर तामील नहीं होने के कारण संबंधित व्यक्ति नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहते थे। राज्य सूचना आयोग में अब न्यायालय संबंधी डाक जैसे नोटिस, समन और निर्णय आदि संबंधित व्यक्ति को स्पीड पोस्ट से भिजवाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा डाक विभाग के साथ एग्रीमेन्ट भी किया गया है।
मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने आज शुक्रवार को जयपुर स्थित सूचना आयोग भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस समय पर तामील नहीं होने के कारण संबंधित व्यक्ति नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहते थे। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए अब आयोग द्वारा महत्त्वपूर्ण पत्रों को साधारण डाक की बजाय स्पीड पोस्ट से भेजने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में प्रतिमाह 3 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा होना अनुमानित है।
इस अवसर पर मुख्य सूचना आयुक्त ने आयोग की डाक को स्पीड पोस्ट के लिए डाक विभाग की वैन को सुपुर्द कर इस कार्य का विधिवत शुभारम्भ किया।
विशेष लोक अदालतों से होगा प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण
गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा जयपुर में 14 मई तथा 28 मई 2022 को विशेष अदालत का आयोजन कर नगर निगम हेरिटेज तथा ग्रेटर से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए तीसरी बार विशेष अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आयोग में प्रतिमाह औसतन एक हजार नए प्रकरण दर्ज होते हैं। लम्बित प्रकरणों के तीव्र निस्तारण के लिए किये गए अथक प्रयासों के कारण आयोग द्वारा लगभग प्रतिमाह औसतन 1675 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जो कि एक कीर्तिमान है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 में आयोग में कुल 18 हजार 171 अपील एवं परिवाद लम्बित थे, जो कि वर्तमान में घटकर 13 हजार 864 अपील तथा 1274 परिवाद रह गए हैं।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग भवन में बना अतिरिक्त कोर्ट
मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के भवन में चार कोर्ट रूम बने हुए हैं। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा चार सूचना आयुक्तों की कोर्टों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में एक अतिरिक्त कोर्ट रूम के निर्माण की आवश्यकता होने के कारण आयोग द्वारा द्वितीय मंजिल पर कोर्ट रूम निर्माण का कार्य अप्रेल माह से करवाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इससे प्रकरणों के निस्तारण में और भी तेजी आयेगी।
इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाक श्रीमती प्रियंका गुप्ता के अतिरिक्त सूचना आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद बरवड़, लक्ष्मण सिंह राठौड़, नारायण सिंह बारेठ तथा आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
