सिरोही। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि वर्तमान में सिरोही जिले में 472 ग्रामों की वीडब्ल्यूएससी के गठन के विरूद्ध 302 का गठन किया जा चुका है जिनमें से भी 265 वीडब्ल्यूएससी में समस्त सदस्यों का आईएमआईएस पर इन्द्राज किया जाना शेष है जिसे पूर्ण किया जना आवश्यक है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर वीडब्ल्यूएससी द्वारा 10 प्रतिशत राशि एकत्रित करने के लिये निर्देश दिये गये जिससे राशि एकत्रित होने से ग्रामीण कार्य योजना बनाकर जल जीवन मिशन की महत्वाकाक्षी योजना बनवायी जा सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ विश्नोई को ग्राम स्तर पर राशि एकत्रित करवाने एवं वीडब्ल्यूएससी के गठन करवाने तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन करते हुए संबधित विकास अधिकारियों को पाबन्द करें । वर्तमान में सिरोही जिले से 22 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भिजवाए जा चुके है। जिनमे से 5 स्वीकृत हो चुके है एवं दो पूर्व में स्वीकृत है। जितनी योजनाऐं स्वीकृत हुई है, उनमें जल स्त्रोतों का निर्माण, पाईप लाईन डालना इत्यादि कार्य तीव्र गति से सम्पादित करें।
जिला कलक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के माध्यम से गुणवत्ता पूर्वक स्वच्छ जल घर-घर पहुंचाने के मिशन को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें तथा स्वीकृत पेयजल योजना के तहत् आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के वांछित नवीन घरों को भी इस योजना से जोडकर लाभान्वित करें। जल जीवन मिशन फ्लैगशिप योजना है। जो कि वर्ष 2020 से 2024 तक चलनी है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ‘‘हर-घर जल‘‘ की अवधारण को पूरा किया जाना है। इस योजना के तहत् पेयजल योजनाओं को समय पर तैयार कर स्वीकृत करायें जिससे निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो सकें,साथ ही इस योजना में होने वाले तकनीकी कार्याे में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखें। उन्होंने कृषि विभाग व वन विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र की विभिन्न चौकी एवं कार्यालय में पेयजल कनेक्शन के प्रस्ताव भिजवाए।
बैठक में सांसद देवजी एम पटेल द्वारा भी जल शक्ति मन्त्रालय की इस महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना पर प्रकाश डाला एवं अच्छे स्त्रोत की आवश्यकता बताई एवं बांधों को मुख्य स्त्रोत लेकर योजना बनाने के निर्देश दिये गये ताकि आमजन को इसका फायदा मिले और योजना सार्थक हो सके।
अधीक्षण अभियंता व सदस्य सचिव गोविन्द नारायण माथुर द्वारा ‘‘जल जीवन मिशन‘‘ योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, आयोजना एवं कार्यनीति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुऐ बताया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 15 अगस्त 2019 को ‘‘जल जीवन मिशन‘‘ योजना का शुभारम्भ किया गया है । जिसके तहत् सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक घर-घर क्रियाशील जल कनेक्शन दिये जायेगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फ्लेगशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए मार्च 2020 मे गाईड लाईन भी जारी की गई है। जिला स्तर पर जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन एवं कार्याे की प्रगति की समीक्षा हेतू जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना में केन्द्र तथा राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी रहेगीं तथा 10 प्रतिशत समुदाय द्वारा अशंदन नकद राशि या अन्य किसी प्रकार से दिया जाएंगे। ग्राम स्तर पर ग्रामीण जल एव स्वच्छता समितियों का गठन प्राथमिकता से किये जाने के प्रयास किये जाने हेतू आवश्यकता है।
बैठक में जलदाय विभाग के अलावा, चिकित्सा , वन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।
