सिरोही। राजस्थान उपसरपंच संघ द्वारा आज जिला प्रभारी मंत्री, खनन एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन “भाया” जी को उपसरपंचो की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान उपसरपंच संघ के प्रदेश संयोजक सुजानसिंह वडवज के अनुसार ज्ञापन में हमनें मांग रखी है कि हमारें साथ न्याय किया जाए।
- उन्होंने कहा कि हम उपसरपंचो को भी सरपंच की तरह मानदेय प्रदान किया जाए। उपसरपंच ग्राम पंचायत के हर कार्य में भागीदारी निभाता है साथ ही वह वार्ड सदस्यों का नेतृत्व करता हैं। साथ ही एक उपसरपंच दो दो चुनाव लड़ता है, एक वार्ड सदस्य का दूसरा उपसरपंच का।
- उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि सभी सरकारी कामों में एवं सभी सरकारी दस्तावेजों पर उपसरपंच के भी हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाए। इससे आमजन को लेटलतीफी एवं भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी साथ ही आमजन में अच्छा संदेश जाएगा।
- पंचायत समिति की बैठक में सरपंच की तरह उपसरपंच को बुलाया जाए ताकि वह ग्राम पंचायत के बाकी वार्ड सदस्यों को विकास कार्यों के बारे में सही जानकारी प्रदान कर सकें।
- ग्राम पंचायत में विकास कार्यो हेतु आमंत्रित किए जाने वाली टेंडर प्रक्रिया कमेटी में सरपंच की भांति उपसरपंच को भी शामिल किया जाए जिससें टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार नहीं होगा साथ ही हर कार्य पारदर्शिता से होगा।
- ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यो के भुगतान के समय एवं एमबी भरने के समय सरपंच के साथ उपसरपंच की जानकारी में एवं उसकी अनिर्वाय वैधानिक सहमति से हो। जिससें विकास कार्यो में भ्रष्टाचार एवं मनमर्जी खत्म होगी साथ ही विकास कार्यो में पारदर्शिता रहेगी एवं विकास कार्य सही होंगे।
उन्होंने ज्ञापन में सरकार से कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरे भारत में एक मिशाल पेश करें एवं उपसरपंचो की मांग मानकर उन्हें अधिकार प्रदान करें। जिससें विकास कार्यो को गति मिलेगी एवं आमजन को राहत मिलेगी। इस दौरान कई ग्राम पंचायत उपसरपंच मौजूद थे।
