जयपुर। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण नहीं होने की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। कलक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि जन संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुँचाए।
कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे मंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो रहा है इससे जनता में अच्छा सन्देश नहीं जा रहा है। उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देशित किया कि संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का जल्द ही निस्तारण कर विभाग को अवगत कराएं।
सरकार आमजन को समय पर सुविधा एवं राहत देने के लिए प्रयासरत है। त्रिस्तरीय जनसुनवाई शुरू करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है। इससे लोगों को कम समय में निचले स्तर पर ही समाधान मिलेगा, लेकिन यहां पोर्टल पर दर्ज शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, यह बहुत गलत है। उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा कि पोर्टल पर दर्ज शिकायत का प्रॉपर निस्तारण कर आमजन को राहत देकर गुड गवर्नेन्स का संदेश दें।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि गोलमाल जवाब देने से काम नहीं चलेगा, वास्तविक समाधान होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की। इसमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यूआईटी सहित अन्य विभागों की परिवेदनाएं प्राप्त हुई। जिसका मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम की ढंग से मोनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़, एसपी शरद चौधरी, एडीएम सिटी आर डी मीणा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद ज़ाकिर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
समय पर निस्तारण कर दें गुडगवर्नेन्स का संदेश-
जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति परिवेदना लेकर उन तक पहुंचे उसकी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। सरकार आमजन को राहत देने के लिए हरसंभव प्रयासरत है। दर्ज प्रकरणों का निचले स्तर तक ही निस्तारण करें, लंबित प्रकरणों में संबधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
