जयपुर/ पोकरण. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जन कल्याणकारी फैसले ले रही है। प्रदेश में घरेलू और कृषि उपयोग के लिए ट्यूबवेल और कुएं खोदने की पाबंदी हटाने के साथ अब कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए भूजल विभाग एवं जिला प्रशासन की एनओसी की बाध्यता को खत्म किया गया है। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभाव निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई में अवगत कराया था कि कृषि कनेक्शन के लिए एनओसी लेनी पड़ रही है, डार्क जोन की वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करते हुए कृषि, घरेलू ट्यूबवेल एवं कुआं खुदाई के लिए एनओसी की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार संवेदनशील सरकार है। आमजन की समस्याओं के त्वरित समधान के लिए प्रयासरत है। विभिन्न जनसुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त मामलों को संबंधित विभाग को भिजवाकर निस्तारण कराया जा रहा है। इसकी समय पर मोनिटरिंग कर गुडगवर्नेन्स के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
-अब बिना एनओसी जारी होंगे कनेक्शन
कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि अब ट्यूबवेल, कुआं पर कृषि कनेक्शन के लिए जिला प्रशासन एवं भूजल विभाग से एनओसी की जरूरत नहीं होगी। इसके बिना ही कृषि कनेक्शन जारी होंगे। सरकार ने जयपुर,जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था से डार्क जॉन सहित अन्य स्थानों पर कृषि कनेक्शन मिल सकेंगे वहीं इससे किसानों को राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर प्रदेश में कृषि का दायरा भी बढ़ेगा।